तर आजकल न्यायपालिका हरेक मुदामा बोल्ने गरेको देखिन्छ, चाहे त्यो प्रमादेशबाट केपी ओलीलाई प्रधामन्त्रीको पदबाट हटाई शेरबहादुर देउवालाई ल्याउन किन न परोस्, र शेरबहादुर देउवाकै सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको मा फेरि पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भूमि आयोग खारेज नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्ता अन्य कैयन मुदामा सर्वोचचद्वारा परमादेश,अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हामी भेट्न सक्छौ र ती कुराहरू मान्नै पर्ने हुन्छ, किनकि हामी लोकतान्त्रिक देश नेपालको कुरा गर्दै छौं। तर सरकारका अर्को अङ्ग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्काको कुरा सिधै काटेरै बसेको पाउँछौ, हामी । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले देशका नागरिकका सुरक्षाका लागि विभिन्न परीक्षाहरु जसमा भौतिक उपस्थिति रहने भनिएको थियो त्यो यथा सिघ्र स्थकित गर्न निर्देशन दिएकोमा बडो दुःखका साथ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थकीत गरेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोग बाट संचालित परीक्षाहरु यथावत मितिमा नै हुने भनी आड लिएर बसेका देखिन्छन्। यति बेला एकअर्काका पुरक भनिने न्यायपालिका जो हरेक मुदामा परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गरेको देखिन्थ्यो त्यो पनि चुप चाप मुख सिलाई बसेको देख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसी का आदेश सिधै खारेज गर्ने पदाधिकारीहरु ऊपर कारबाही यतिबेला न्यायपालिकाको हातमा भए पनि न्यायपालिका मुख सिलाई बसेको देख्न सक्छौं, यतिबेला ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोग आफूलाई प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसी भन्दा माथि रहेको कुरा सिद्ध गरेको नै देखिन्छ , र अब यति मात्रै हेर्न बाँकी छ होला आमजनतालाई की के यो सरकारी संस्थाहरु अब न्यायलय भन्दा नि माथि छन् त? जसका कारण न्यायलय अहिले मुख सिलाई बसेको छ , यदि कारबाही हुन्छ भने कहिले हुने हो ? कि न्यायलय साच्चिकै अन्धो भाको त छैन? , हाम्रो नेपाल मा।
आखिर विद्यार्थीहरूको जिवन जीवन होइनन्, उनीहरू सब कोरोना विरुद्धका खोप लगाइसकेको अवस्थामा exam हुने भनिएको हो। के विद्यार्थीहरू गलत भनेका छन् त? जब कि सरकारी कर्मचारीहरु सबैले कोरोना खोप लगाइसकेका छन्। सायद यसैलाई भन्दो हो, "अपना काम बन्ता , भाडमे जाय जनता"।
